मोदी सरकार ने लागू किया नया कानून, एक लाख का जुर्माना और साथ में छह महिनों की हो सकती है जेल

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नई दिल्ली: मोदी सरकार ने ग्राहकों के लिए आज से एक नया कानून लागू कर दिया है. ये खास कानून देश की जनता को और ज्यादा ताकतवर बनाएगी। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को गुमराह करने वालों को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू करने का फैसला किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986  34 साल पुराना कानून है जिसकी जगह अब ये नया कानून लेगा। खुद केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्द और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान से ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी।

नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं. जो पुराने कानून में नहीं थे। व्यापार के बदलते परिवेश और आधुनिक होती व्यापार व्यवस्थाओं को देखते हुए इस कानून को लाया गया है।

इस कानून के तहत अगर कोई मैन्युफैक्चरर या सेलर किसी मामले में दोषी पाया जाता है तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और साथ में 6 महिनों की जेल भी हो सकती है।

उपभोक्ता संरक्षण कानून की खास विशेषताएं

1. ग्राहक को किसी प्रोडक्ट की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, और कीमत की सही जानकारी का पुरा अधीकार है।

2. उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी

3. उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा

4. खाने-पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान

5. जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी. पहले के कानून में ऐसा नहीं था

6. सुलह के लिए कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन. दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे

अपको बता दे कि इस नए उपभोक्ता कानून को 9 अगस्त 2019 को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से ये कानून लागू नहीं हो पा रहा था।

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